संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका बेला  र गत वर्ष माघ ८ मा बसेको पहिलो बैठकमा एक वर्षमै संविधान जारी गर्न सबै दलले आ–आफ्नै भाषामा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पानीको फोका जस्तो भएको छ उनिहरुको प्रतिवद्धता खेर गएको छ । यसरी आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसक्ने हो भने उनिहरु असक्षम भएकोमा जनता सामु माफि माग्न सक्नुपर्छ ।
माघ ८ मा संविधान दिने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरूले आफ्नो वाचा पूरा गर्न नसके पनि आगामी दिनमा  कसरी संविधान दिन्छौं भन्ने योजना जनतालाई बताउने हुन यो निकै चासो को विषय छ किन कि पटक पटक छलकपटको राजनीति गदै आएको नेताहरुको लागी यो कुनै नया कुृरा हैन तै पनि नेपाली जनताले अव उनिहरुके कुरामा विश्वास गर्ने हुन या हैनन यस यो भने सोचनिय विषय रहको छ ।
पटक पटक सहमतिका नारा लगाएउने दलहरु एक वर्ष सम्म सहमतिको प्रयास थाल्दा थाल्दै विताएका छन् भने अव का तीन वर्ष सदन अवरुद्ध गदै विताउन   छन् । राजनीतिक सहमति नबनेपछि दुई तिहाइ मतसहितको गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेले बहुमतीय प्रक्रियाबाट मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाउने प्रयास जारी गर्न पछाडी नहट्ने र एमाओवादी को गठबन्धन मोर्चाले सदन अवरुद्ध गर्न नछोड्ने हो भने संसदबाट निकास निस्कदैन ।